मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमै दुई अर्ब ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सफल भएको समाचार उत्साहजनक छ। यो तथ्याङ्कले प्रदेश सरकारको आर्थिक अनुशासन, प्रशासनिक क्षमता र वित्तीय व्यवस्थापनमा आएको सुधारलाई प्रष्ट पार्छ। संघीयताको अभ्यासमा प्रवेश गरेपछि मधेश प्रदेशले पहिलोपटक राजस्व संकलनमा यस्तो उपलब्धि हासिल गर्नु केवल संख्यात्मक प्रगति होइन, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता तर्फको सार्थक कदम पनि हो।
यो उपलब्धि तीन महिनाभित्रै हासिल गर्नुले देखाउँछ कि मधेश प्रदेशको कर प्रशासनले गत वर्षहरूमा अपनाएको सुधारात्मक दृष्टिकोण सही दिशामा अघि बढिरहेको छ। डिजिटल कर प्रणालीको विस्तार, लेखा व्यवस्थामा पारदर्शिता र स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यले राजस्व संकलनको दायरा विस्तार गर्न मद्दत पु¥याएको छ। सवारी दर्ता, चालक अनुमतिपत्र, व्यवसाय दर्ता र अन्तशुल्कजस्ता कर शीर्षकहरूमा देखिएको उल्लेखनीय वृद्धि यसैको परिणाम हो।
सबैभन्दा बढी आम्दानी मूल अभिवृद्धि कर (ख्ब्त्) बाट भएको छ, जुन १ अर्ब २३ करोडभन्दा बढी छ। त्यसपछि अन्तशुल्क कर, सवारी साधन कर र सवारी दर्ता शुल्कजस्ता शीर्षकहरूबाट प्राप्त आम्दानीले पनि राजस्व संरचनाको मुख्य हिस्सा ओगटेका छन्। यसले मधेशको अर्थतन्त्रमा यातायात, व्यापार र सेवाक्षेत्रको प्रधानता स्पष्ट देखाउँछ। तर यस संरचनाले कृषि, उद्योग र वन क्षेत्रजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा राज्यको ध्यान अझै सीमित रहेको संकेत पनि दिन्छ।
मधेश प्रदेशको आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्न केवल कर संकलन वृद्धि पर्याप्त छैन। राजस्व स्रोतहरूको विविधीकरण र उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा लगानीको प्रवाह आवश्यक छ। प्रदेशको अर्थतन्त्र अझै पनि संघीय अनुदान र केन्द्रबाट आउने हस्तान्तरणमा निर्भर छ। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक राजस्वबाटै विकास योजना सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता बनाउनु दीर्घकालीन आत्मनिर्भरताको मार्ग हो।
तर यो उपलब्धि बीच पनि केही चुनौतीहरू उस्तै छन्। आगामी त्रैमासमा मौसमी कारणले कर संकलनमा उतारचढाव आउन सक्छ। संघीय सरकारले अनुदान वितरणमा ढिलाइ गरे प्रदेशको खर्च प्रणाली प्रभावित हुन सक्छ। त्यस्तै, निजी क्षेत्रको लगानी र उत्पादनशक्ति विस्तारमा नीतिगत अनिश्चितता रहिरहे मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धि स्थायी बन्न सक्दैन।
अब आवश्यक छ — मधेश प्रदेश सरकारले छोटो अवधिको कर उपलब्धिमा मात्र सन्तुष्ट नभई दीर्घकालीन आर्थिक नीति तयार गरोस्। कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रलाई कर प्रोत्साहन र लगानी सुरक्षाको वातावरण दिएर अर्थतन्त्रको आधार सुदृढ पार्नुपर्छ। त्यसका लागि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र करदातासँगको विश्वास कायम गर्नु अपरिहार्य छ। पहिलो त्रैमासको सफलता मधेश प्रदेशका लागि प्रेरणादायी हो। यसले देखाएको आर्थिक अनुशासन र प्रशासनिक प्रतिबद्धता निरन्तरता पाउँछ भने मधेशले निकट भविष्यमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको रूप लिन सक्छ। प्रदेशले अब आफ्नो राजस्व प्रणालीलाई जनमुखी, पारदर्शी र दिगो बनाउँदै संघीय नेपालको आर्थिक सन्तुलनमा सशक्त योगदान दिने अवसर पाएको छ।
मधेश प्रदेशको राजस्व उपलब्धि कुनै आकस्मिक परिणाम होइन, निरन्तर सुधार र जिम्मेवारीपूर्ण वित्तीय व्यवस्थापनको नतिजा हो। यसलाई स्थायित्व र समावेशी विकासको दिशामा रूपान्तरण गर्न सके मात्र मधेशको आर्थिक मुक्ति सम्भव हुनेछ।